उनीहरुले राज्यले वितरण गर्ने सेवा सुबिधामा असमानता भएको, द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएका सबैलाई द्वन्द्वपीगित एकल महिलाको रुपमा नराखिएको, समाजमा अझै पनि अपमानित भएर बाच्नु परेकोलगायतका गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले श्रीमानको हत्या भइसकेपछि छोराछोरीलाई पालनपोषण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका समस्याहरुले सताएको भन्दै राज्यस“ग आबश्यक क्षतिपर्ूर्तिको माग समेत गरेका छन ।
कार्यक्रममा महतकी सरीता बुढाले कार्यक्रममा आफनो पिडा ब्यक्त गर्दै भन्नुभयो- 'राहात बितरणमा राजनीति भएको छ, हामी वास्तविक पीडितहरु राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छौं ।' राज्य पक्षबाट श्रीमान् गुमाएकी सरिताको आफूलाई राहत प्रकृया अलमल पारिदिएर छोरीको नाममा बनाइदिएपछि राहात पाउनबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो ।
खाराकी द्वन्द्वपीपडित एकल महिला सिता ओलीले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित तथा अन्य एकल महिलाहरुका अवस्था बिजोग भएको बताउनुभयो । उहा“हा“ सामाजिक काममा सहभागी हु“दा समाजले अपमान गर्ने, हेप्नेजस्ता दर्ुर्ब्यरुहार पनि सहनु परेको गुनासो गर्नुभयो ।
हरप्लेसका कार्यक्रम संयोजक बिनोद केसी ले रुकुम जिल्लामा एकल महिलाहरुका समस्या तथा समाधानका प्रयासहरुसम्बन्धी आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै द्वन्द्वको समयमा हत्या गरिएका र आफै कालगतिले श्रीमान गुमाएका एकल महिला तथा उनीहरुको परिवारले अभाब र कष्टपर्ूण्ा जीवन बिताइरहेको बताउनुभयो । राज्यले एकल महिला र द्वन्द्वपीडित एकल महिलालाइ विभेद गरेको भन्दै एकल महिलाका हक अधिकारलाई समानरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मानवअधिकार तथा कानूनी संरक्षण केन्द्र
-हरप्लेस)को आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा जिल्लाका ४३ गाबिसका करिब दुइ सय एकल महिलाको सहभागीता रहेको छ । द्वन्द्वको समयमा रुकुमका ६७ महिलाले श्रीमान् गुमाएका छन् ।
सम्मेलनले दर्ुगा रावतको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरी १५ सदस्यीय एकल महिला जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा मनकुमारी बुढा, सचिव सीता पुन, सहसचिव ज्ञानु विसी, कोषाध्य चन्द्री महतरा र सदस्यहरुमा जयकुमारी केसी, रति केसी, चन्दिका विक, हिराकुमारी श्रेष्ठ, मन्दरा केसी, कालिका मल्ल, लालकुमारी खड्का, मनकला पुन र बिष्णु देवकोटा रहेको छ । सम्मेलनले एकल महिलाका अधिकारको मागसहित घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment